वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं, जो मध्यम वर्ग, किसानों, उद्यमियों और विभिन्न उद्योगों के लिए लाभकारी हैं। यहाँ बजट की शीर्ष 75 मुख्य विशेषताएँ प्रस्तुत हैं:
1. आयकर में राहत: 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, जिससे मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा।
2. नया आयकर विधेयक: वित्त मंत्री ने अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा है, जो वर्तमान कानून की तुलना में अध्यायों और शब्दों की संख्या में आधा होगा।
3. वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में बदलाव: वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख रुपये से अधिक के ब्याज पर टीडीएस लागू होगा, जबकि किराये पर टीडीएस की सीमा 6 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
4. आईटीआर-यू के माध्यम से पिछली 4 वर्षों के रिटर्न दाखिल करने की सुविधा: 90 लाख लोगों ने अद्यतन रिटर्न दाखिल किए हैं; अब आप पिछले 4 वर्षों के आयकर रिटर्न आईटीआर-यू के माध्यम से दाखिल कर सकते हैं।
5. समावेशी विकास पर जोर: बजट का फोकस समावेशी विकास और मध्यम वर्ग के खर्च को बढ़ावा देने पर है।
6. छह प्रमुख क्षेत्रों में सुधार: बजट में कराधान, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, ऊर्जा और नियामक सुधारों के लिए पहल की जाएगी।
7. असम के नामरूप में नया संयंत्र: 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला संयंत्र असम के नामरूप में स्थापित किया जाएगा।
8. पूर्वी क्षेत्र में निष्क्रिय यूरिया संयंत्रों का पुनः संचालन: पूर्वी क्षेत्र में 3 निष्क्रिय यूरिया संयंत्रों को फिर से चालू किया गया है।
9. एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश सीमा में वृद्धि: एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश सीमा को 2.5 गुना और टर्नओवर सीमा को दोगुना किया जाएगा।
10. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को समर्थन: सरकार सहकारी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को उसके ऋण संचालन के लिए समर्थन प्रदान करेगी।
11. किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा में वृद्धि: 7.07 करोड़ किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाएगा।
12. जूता, चमड़ा और खिलौना उद्योग को बढ़ावा: जूता और चमड़ा क्षेत्र के लिए नई योजना से 22 लाख नौकरियाँ, 4 लाख करोड़ रुपये का राजस्व और 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात लक्ष्य रखा गया है। खिलौना क्षेत्र के लिए भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाने के लिए समर्पित योजना लागू की जाएगी।
13. कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय मिशन: कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है।
14. उत्पादन में साझेदारी के लिए 5 राष्ट्रीय कौशल केंद्र: उत्पादन में साझेदारी के लिए 5 राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आईआईटी की क्षमता में पिछले 10 वर्षों में 100% की वृद्धि हुई है। नए आईआईटी में 6,500 और छात्रों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा।
15. स्टार्टअप्स के लिए नया फंड ऑफ फंड्स: स्टार्टअप्स के लिए नया फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया जाएगा, जिसमें सरकार की मौजूदा 10,000 करोड़ रुपये की योगदान राशि के अलावा अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपये का ताजा योगदान होगा।
16. महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पहले बार के उद्यमियों के लिए नई योजना: 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पहले बार के उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी।
17. शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र: शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र 500 करोड़ रुपये के बजट के साथ स्थापित किया जाएगा।
18. अगले 5 वर्षों में 75,000 मेडिकल सीटों की वृद्धि: अगले 5 वर्षों में 75,000 मेडिकल सीटों की वृद्धि की जाएगी।
19. बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना: सरकार बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना करेगी।
20. दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय कार्यक्रम: केंद्र दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय कार्यक्रम शुरू करेगा।
21. एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी कवर में वृद्धि: एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा।
22. आईआईटी में 75,000 सीटों की वृद्धि: आईआईटी में 75,000 सीटों की वृद्धि की जाएगी।
23. हर जिले में कैंसर अस्पताल की स्थापना: हर जिले में कैंसर अस्पताल खोले जाएंगे। प्राथमिक स्कूलों में ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
24. बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना
सरकार बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करेगी, जिससे कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
25. आत्मनिर्भर भारत के तहत दालों के लिए 6 वर्षीय कार्यक्रम
देश में दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 6 साल की विशेष योजना शुरू की जाएगी।
26. MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा
छोटे और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाएगी।
27. 75,000 सीटें बढ़ेंगी IITs में
तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अगले कुछ वर्षों में IITs में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी।
28. हर जिले में कैंसर अस्पताल खोले जाएंगे और प्राथमिक स्कूलों में ब्रॉडबैंड सुविधा दी जाएगी
देशभर में कैंसर अस्पताल खोले जाएंगे और प्राथमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
29. ₹1 लाख करोड़ शहरी चुनौती कोष (Urban Challenge Fund)
शहरों को आर्थिक केंद्रों में बदलने के लिए ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष बनाया जाएगा, जिसमें बैंक योग्य परियोजनाओं की 25% लागत सरकार वहन करेगी।
30. ‘धन-धान्य कृषि योजना’ 100 जिलों में लागू
इस योजना के तहत 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।
31. अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए नई टर्म लोन योजना
पहली बार बिजनेस शुरू करने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 5 लाख महिलाओं को 5 साल के कार्यकाल वाला टर्म लोन दिया जाएगा।
32. जूते, चमड़े और खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने की योजना
जूते और चमड़े के उद्योग में 22 लाख नौकरियां, ₹4 लाख करोड़ का राजस्व और ₹1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात लक्ष्य रखा गया है।
33. भारत को खिलौना निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना
खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना लागू की जाएगी ताकि भारत वैश्विक स्तर पर खिलौना निर्माण का केंद्र बन सके।
34. ‘सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0’ योजना
8 करोड़ बच्चों, 1 करोड़ माताओं और 20 लाख किशोरियों को पोषण सहायता प्रदान की जाएगी।
35. 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स (ATLs) सरकारी स्कूलों में स्थापित की जाएंगी
विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की जाएंगी।
36. 5 राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे
युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
37. पीएम स्वनिधि योजना में सुधार
इस योजना में उच्च ऋण सीमा और ₹30,000 का UPI से लिंक किया गया क्रेडिट कार्ड जोड़ा जाएगा, जिससे 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स को लाभ मिलेगा।
38. PPP (निजी-सार्वजनिक भागीदारी) मॉडल में 3 साल की परियोजना योजना
राज्यों द्वारा 3 वर्षों की परियोजनाओं की पाइपलाइन बनाई जाएगी, जिनका क्रियान्वयन निजी-सार्वजनिक भागीदारी (PPP) मॉडल में किया जाएगा।
39. जल जीवन मिशन का विस्तार
15 करोड़ घरों को जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है और इसे और विस्तार दिया जाएगा।
40. 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य
भारत की ऊर्जा परिवर्तन योजना के तहत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा।
41. संशोधित उड़ान योजना (UDAN) लागू
अगले 10 वर्षों में 120 नए हवाई मार्ग जोड़े जाएंगे और 4 करोड़ यात्रियों को सुविधा दी जाएगी।
42. ₹1 लाख करोड़ का शहरी परिवर्तन कोष
शहरों के बुनियादी ढांचे, जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए ₹1 लाख करोड़ का कोष बनाया जाएगा।
43. बुनियादी ढांचे में निवेश जारी रहेगा
PPP परियोजनाओं और परिसंपत्ति मुद्रीकरण (Asset Monetization) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
44. प्रत्येक बुनियादी ढांचा मंत्रालय अपनी 3 साल की परियोजना योजना बनाएगा
हर मंत्रालय को अगले 3 वर्षों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने का निर्देश दिया गया है।
45. बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में पश्चिम कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता
बिहार में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए पश्चिम कोसी नहर परियोजना को समर्थन मिलेगा।
46. जूते और चमड़ा उद्योग के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम
22 लाख रोजगार, ₹4 लाख करोड़ का टर्नओवर और ₹1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात लक्ष्य रखा गया है।
47. भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने की योजना
भारतीय खिलौना उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेष योजना लागू करेगी।
48. होमस्टे के लिए मुद्रा लोन उपलब्ध
पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे मालिकों को मुद्रा लोन दिया जाएगा।
49. चिकित्सा पर्यटन और ‘Heal in India’ योजना
शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों का विकास राज्यों के सहयोग से किया जाएगा और चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की जाएगी।
50. जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया जाएगा
2019 में शुरू हुए इस मिशन के तहत 100% घरों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
51. देशभर में 100 नए मेडिकल कॉलेज: सरकार पूरे भारत में 100 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।
52. रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण: देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड-क्लास सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया जाएगा।
53. मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अधिक निवेश: शहरों में मेट्रो सेवाओं का विस्तार किया जाएगा और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया जाएगा।
54. नई टेक्सटाइल पॉलिसी: कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की जाएगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
55. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा: देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए नई सुविधाएं और इंसेंटिव दिए जाएंगे।
56. महिला सुरक्षा के लिए नए उपाय: महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई योजनाएं और हेल्पलाइन सेवाओं को मजबूत किया जाएगा।
57. ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी: देश के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के लिए नई योजना लागू होगी।
58. वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना का विस्तार: प्रवासी मजदूरों और गरीबों को पूरे देश में राशन की सुविधा देने के लिए इस योजना को और मजबूत किया जाएगा।
59. रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान: रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी।
60. छोटे कारोबारियों के लिए आसान लोन सुविधा: छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स को आसान शर्तों पर लोन देने के लिए नए प्रावधान किए जाएंगे।
61. किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी: सरकार किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने के लिए MSP में वृद्धि करेगी।
62. शहरी क्षेत्रों में सस्ते घरों के लिए नई योजना: मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग योजनाएं लाई जाएंगी।
63. विदेशों में भारतीय निवेश को बढ़ावा: भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार बढ़ाने के लिए समर्थन दिया जाएगा।
64. नेशनल हेल्थ मिशन का विस्तार: देशभर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस मिशन का विस्तार किया जाएगा।
65. युवाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम: स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए नए केंद्र खोले जाएंगे।
66. सरकारी कर्मचारियों के लिए नई वेतन नीति: सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में सुधार के लिए नई नीति लागू की जाएगी।
67. राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार: नए एक्सप्रेसवे और हाइवे निर्माण के लिए भारी निवेश किया जाएगा।
68. खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए नई योजना: देश में खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे।
69. नेशनल AI मिशन: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मिशन शुरू किया जाएगा।
70. पुलिस और न्याय प्रणाली में सुधार: कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस और न्याय व्यवस्था में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा।
71. जल संरक्षण के लिए बड़े कदम: देशभर में जल संरक्षण और नदी पुनर्जीवन परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
72. डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा: ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को सशक्त किया जाएगा।
73. वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण सुधार: वन्यजीवों के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी।
74. रेलवे में बुलेट ट्रेन परियोजना का विस्तार: देश में बुलेट ट्रेन नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।
75. भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ठोस कदम: देश को विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए आर्थिक नीतियों में बदलाव किए जाएंगे।
