2025-2026 का बजट भारत की आर्थिक विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह बजट देश के आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास, और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में एक नई रणनीति लेकर आ सकता है। यहां 2025-2026 के बजट के संभावित पहलुओं और प्राथमिकताओं पर एक विस्तृत विवरण दिया गया है:
2025-2026 बजट की संभावित प्राथमिकताएं:
1.आर्थिक विकास और रोजगार सृजन
– सरकार GDP विकास दर को 7% से ऊपर बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है।
– MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की जा सकती हैं।
– “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” अभियान को और मजबूत किया जा सकता है।
2. बुनियादी ढांचे का विकास
– सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, और बंदरगाहों के विकास पर जोर दिया जा सकता है।
– स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ाया जा सकता है।
– ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए विशेष फंड आवंटित किए जा सकते हैं।
3. कृषि और ग्रामीण विकास
– किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नई योजनाएं शुरू की जा सकती हैं।
– कृषि उत्पादों के लिए बेहतर मार्केट लिंक और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है।
– फसल बीमा योजनाओं को और अधिक किसान-हितैषी बनाया जा सकता है।
4. स्वास्थ्य और शिक्षा
– स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए “आयुष्मान भारत” जैसी योजनाओं का बजट बढ़ाया जा सकता है।
– शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जा सकता है।
– ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों का विस्तार किया जा सकता है।
5. टैक्स सुधार
– व्यक्तिगत आयकर स्लैब में संशोधन किया जा सकता है ताकि मध्यम वर्ग को राहत मिल सके।
– GST (वस्तु एवं सेवा कर) को और सरल बनाया जा सकता है और छोटे व्यवसायों के लिए राहत प्रदान की जा सकती है।
– निवेश को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में छूट की घोषणा की जा सकती है।
6. हरित अर्थव्यवस्था और पर्यावरण
– जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नई पर्यावरण अनुकूल नीतियों की घोषणा की जा सकती है।
– सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निवेश बढ़ाया जा सकता है।
– इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं।
7. रक्षा और आंतरिक सुरक्षा
– रक्षा बजट में वृद्धि की जा सकती है ताकि देश की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।
– सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए नई तकनीकों और उपकरणों पर निवेश किया जा सकता है।
8. डिजिटल इंडिया और तकनीकी विकास
– 5G नेटवर्क और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा दिया जा सकता है।
– स्टार्टअप्स और तकनीकी नवाचारों के लिए फंड और प्रोत्साहन बढ़ाया जा सकता है।
025-2026 बजट के लिए अपेक्षाएं:
– मध्यम वर्ग को राहत: आयकर स्लैब में बदलाव और महंगाई दर को नियंत्रित करने के उपाय।
– युवाओं के लिए रोजगार: नए रोजगार सृजन कार्यक्रम और स्किल डेवलपमेंट योजनाएं।
– महिला सशक्तिकरण: महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं और उद्यमिता को बढ़ावा।
– वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका: निर्यात को बढ़ावा और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के उपाय।
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2025-2026 का बजट भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। यह बजट आम जनता, व्यवसायों, और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकता है।
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